मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट ने विधानमंडल के विशेष सत्र से पहले शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। आज मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाराष्ट्र विधानमंडल में विशेष सत्र को बुलाया था। जिसके बाद आज विधानसभा में मराठा आरक्षण ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई। इस कार्यवाही में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस ड्राफ्ट को मंजूरी देने का मकसद है कि किसी भी समुदायों के लाभों को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को स्थायी रूप से आरक्षण प्रदान किया जाए।
एक दशक में यह तीसरी बार है जब राज्य ने मराठा कोटा के लिए कानून पेश किया गया है।
Maratha Reservation | Maharashtra Cabinet approved the draft of the bill for 10% Maratha reservation in education and government jobs
— ANI (@ANI) February 20, 2024
मराठा आरक्षण की मांग करने वाले मनोज जरांगे की मांग है कि सरकार मराठाओं को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र जारी करे। असल में कुनबी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। अगर मराठाओं को कुनबी जाति का प्रमाण मिलता है तो उन्हें खुद-ब-खुद आरक्षण का फायदा मिल जाएगा।
