पूजा भट्ट
कैबिनेट द्वारा राशन स्कीम में किए गए तीन बड़े सुधारों का लाभ डायरेक्ट और इंडायरेक्ट तौर पर देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा जो की राशन योजना का लाभ उठा रहे है|
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अधीन सरकार वर्ष के हर महीने 80 करोड़ लगों को राशन दे रही है| इस स्कीम को संचालित करने क लिए कैबिनेट ने सार्थक PDS योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है और इसके तहत कुछ बड़े सुधार करे है| इस योजना का पूर्ण लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा | इस योजना में सुधार करने के उद्देश्यों मे राज्यों को सपोर्ट देने से लेकर राशन की चोरी जैसी चीजें शामिल है|
केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया की इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम (PDS) को सशक्त ,दृढ़ ,आधुनिक और पारदर्शी बनाना है| इसके लिए केंद्र सरकार नें ₹25,530 करोड़ का केन्द्रीय आवंटन मंजूर कर लिया है| इस स्कीम के तहत तीन खास बदलाव करने की बात कही गई है|
1 राज्यों की राशन ढुलाई मे सहायता करना: राज्यों में राशन पहुंचाने में मदद के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब सरकार राज्यों को पैसे देगी, ताकि वे राशन को गोदाम से दुकानों तक आसानी से पहुंचा सकें। इससे ढुलाई का खर्च कम होगा और गरीब लोगों को समय पर राशन मिल पाएगा। खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका ज्यादा फायदा होगा।
2 फेयर प्राइस शॉप: फेयर प्राइस शॉप यानी सरकार अब राशन की दुकानों को भी मदद देगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब राशन दुकानदारों को डिजिटल मशीनें, बेहतर स्टोरेज और काम चलाने के लिए सहायता मिलेगी। इससे दुकानों का काम आसान और मजबूत होगा, राशन बांटने में गड़बड़ी कम होगी और दुकानदारों को आर्थिक राहत भी मिल सकती है।
3 तीसरा बड़ा बदलावः कैबिनेट में तीसरा सुधार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) का मॉर्डनाइजेशन है| सरकार राशन की व्यवस्था को मॉर्डनाइज करने जा रही है और इसे टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने जा रही है| इसमें ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, स्मार्ट डिवाइस और ट्रांसपैरेंसी टूल शामिल है. इससे चोरी, ब्लैकमार्केटिंग कम होगी और जरूरतमंदों तक इसका सीधा लाभ मिलेगा|
सरकार का मकसद ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ जैसी योजनाओं को और बेहतर बनाना है, ताकि देशभर में राशन आसानी से और साफ तरीके से लोगों तक पहुंच सके। इससे करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा।
