नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी से आतंकवाद निरोधी कमांडो बल एनएसजी को पूरी तरह हटाने और अगले महीने तक इसके नौ “उच्च जोखिम वाले” वीआईपी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को सौंपने का आदेश दिया है, आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल ही में संसद सुरक्षा ड्यूटी से हटाए गए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की एक नई बटालियन को सीआरपीएफ वीआईपी सुरक्षा विंग से जोड़ने की मंजूरी दी है।
सूत्रों के अनुसार, एनएसजी के ‘ब्लैक कैट’ कमांडो द्वारा सुरक्षा प्राप्त नौ ‘जेड प्लस’ श्रेणी के वीआईपी लोगों की सुरक्षा अब सीआरपीएफ द्वारा की जाएगी। इन वीआईपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी पूर्ववर्ती और बसपा सुप्रीमो मायावती, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा नेता रमन सिंह, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के तहत दोनों बलों के बीच ड्यूटी का हस्तांतरण एक महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। सीआरपीएफ के पास वीआईपी सुरक्षा के लिए छह बटालियन हैं, जिससे इस उद्देश्य के लिए सातवीं बटालियन को शामिल करने को कहा गया है। नई बटालियन वही है जो कुछ महीने पहले तक संसद की सुरक्षा करती थी।
विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल का लाभ
सूत्रों ने बताया कि नए कार्यभार को संभालने के तहत आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम हाल ही में दिल्ली आई थी ताकि अपने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को एनएसजी से सीआरपीएफ में बदला जा सके। इन नौ वीआईपी में से दो – रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ – को सीआरपीएफ द्वारा अपनाए जा रहे उन्नत सुरक्षा संपर्क (एएसएल) प्रोटोकॉल का लाभ भी मिलेगा।
वीआईपी सुरक्षा कार्यों से एनएसजी को मुक्त करने की योजना
वीआईपी सुरक्षा कार्यों से एनएसजी को मुक्त करने की योजना 2012 से बन रही है, जब एनएसजी कमांडरों ने एक साथ कई केंद्रों पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी। पीटीआई ने जनवरी 2020 में बताया था कि गांधी परिवार से एसपीजी हटाए जाने के बाद गृह मंत्रालय की एक समिति ने वीआईपी सुरक्षा कार्यों से एनएसजी को हटाने का फैसला किया था।
केंद्र सरकार ने एनएसजी को “पुनर्गठित” करने और कुछ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कमांडो की ‘स्ट्राइक टीमों’ को तैनात करने का फैसला किया है। नवंबर तक वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को हटाने का यह कार्य ‘ब्लैक कैट’ कमांडो के लिए दो दशक से अधिक समय बाद होगा।
एनएसजी बुधवार को अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है, और सरकार का विचार है कि एनएसजी को अपने मूल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, वीआईपी सुरक्षा कर्तव्यों से एनएसजी को हटाए जाने के बाद लगभग 450 ‘ब्लैक कैट’ कमांडो को मुक्त किए जाने की उम्मीद है।
