लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई है, जिसके तहत राज्य में नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राजधानी लखनऊ में एससीआर क्षेत्र के निर्माण संबंधी बिल को विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच पारित कराया।

एससीआर क्षेत्र की घोषणा
नए प्रस्ताव के तहत लखनऊ के आस-पास के पांच जिलों – उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी के हिस्सों को SCR क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इस क्षेत्र का उद्देश्य इन जिलों का हाईटेक डेवलपमेंट करना है, ताकि लखनऊ और इसके आसपास का क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और मजबूत हो सके।

नजूल संपत्ति का विधेयक पास
विधानसभा में नजूल संपत्ति को लेकर भी एक विधेयक पेश किया गया, जिसे पास करा लिया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी।

अन्य विधेयक भी पास हुए
बुधवार को सदन ने कई अन्य महत्वपूर्ण बिल भी पारित किए। इनमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 शामिल है, जिसके तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों के नाम में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश नोडल विधान क्षेत्र विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक 2024 भी पारित हुआ। श्रम एवं सेवायोजन से जुड़े बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी गई।

अनुपूरक बजट और अन्य बिल
यूपी विधानसभा में लगातार बिलों की मंजूरी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को योगी सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। मंगलवार को विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून वाला बिल और लव जिहाद से जुड़े विधेयक भी पारित किए गए थे। पेपर लीक पर दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं, लव जिहाद के आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा भी अब उपलब्ध होगी।

इन विधेयकों के पारित होने से यूपी की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है।