नई दिल्ली। प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद के कार्यालय ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर कुल 30 करोड़ रुपये का जुर्माना और जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। कंपनी ने कहा, “पूर्व-आयात शर्त के संबंध में जुर्माना लगाया गया, जो अग्रिम प्राधिकरण के खिलाफ आयात पर सीमित अवधि के लिए लागू था।” “प्रबंधन को उचित रूप से उम्मीद नहीं है कि उक्त आदेशों से कंपनी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ेगा। कंपनी इस मामले के खिलाफ अपील दायर करना पसंद करती है, और उसके पास योग्यता और कानून के आधार पर मजबूत मामले हैं।

बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने कहा कि उसे सहायक राज्य कर आयुक्त, मोहाली (जीएसटी प्राधिकरण) के कार्यालय से 9 अप्रैल, 2024 को एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कथित कर मांग (कुल 1.32 करोड़ रुपये) शामिल है। कंपनी वर्तमान में विभिन्न कानूनी विकल्पों और आवश्यक कदमों की खोज कर रही है, जिसमें संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जीएसटी प्राधिकरण द्वारा जारी उक्त आदेश को चुनौती देना भी शामिल है। इस आदेश से कंपनी के वित्तीय संचालन या किसी अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 और 2021-22 के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ मांग पर जीएसटी प्राधिकरण से आदेश प्राप्त हुआ। कंपनी को अथॉरिटी से आदेश मिला है जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 8,78,369 रुपये जीएसटी के साथ 8,00,436 रुपये ब्याज और 4,39,187 रुपये जुर्माने की मांग की गई है।कंपनी ने कहा, “आदेश के कारण वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी के संचालन और/या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह आदेश वर्तमान में अपील योग्य है, और अपील नियत तारीख से पहले दायर की जाएगी”।