उम्मीदें – 2025- यूसीसी व भू कानून उतरेगा धरातल पर

राष्ट्रीय खेलों का आयोजन और दिल्ली – दून एक्सप्रेस वे भरेगा फर्राटा

देहरादून। आने वाला साल 2025 उत्तराखंड के विकास,रोजगार, प्रशासन और सामाजिक बदलाव की मुख्य कड़ी बनने जा रहा है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कई अहम कदम उठाने जा रही है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने का मिलेंगे।

राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी

साल के शुरुआती महीने से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतना बड़ा खेल आयोजन हो रहा है, जिसमें देशभर के सैकड़ों खिलाड़ी, प्रशिक्षक और अधिकारी शामिल होंगे। इन खेल आयोजनों के जरिए उत्तराखंड देश के सभी राज्यों के सामने अपने शानदार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल प्रतिभा और अतिथि सत्कार का प्रदर्शन करेगा।

यूसीसी की तैयारी

2025 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता भी पूरी तरह लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। सरकार इसके लिए कानून बनाने से लेकर अन्य औपचारिकताएं पूरी कर चुकी है। इस तरह नए साल में उत्तराखंड देश के सभी राज्यों को सामाजिक बदलाव की राह दिखा सकता है।

भू कानून की तैयारी

2025 के दौरान उत्तराखंड को मजबूत भू कानून भी मिल जाएगा। इसके लिए सरकार 2024 में पर्याप्त तैयारी कर चुकी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौजूदा भू कानून का उल्लंघन किए जाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए, सभी जिलों में सघन जांच अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। जिसके बाद कई जगह नियम विरुद्ध खरीदी गई जमीन को राज्य सरकार में निहित करने की भी कार्यवाई शुरू की गई। अब सरकार बजट सत्र तक मजबूत भू कानून लाने की तैयारी कर रही है।

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे होगा शुरू

साल 2025 देहरादून से दिल्ली आने जाने वालों के लिए नई सौगात लेकर आ रहा है। दिल्ली – देहरादून एक्सप्रेस वे मई माह तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली का सफर ढाई से तीन घंटे में पूरा हो सकेगा। कुल चार चरणों में हो रहे इस एक्सप्रेस वे के दो खंड पहले ही पूरे हो चुके हैं। जिसमें गणेशपुर से लेकर डाटकाली तक 12 किमी लंबा एलीवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है।

चार जिला मुख्यालयों के लिए हेलीसेवा

नए साल में प्रदेश के चार जिला मुख्यालय, हेली सेवा के जरिए सीधे देहरादून से जुड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत, पौड़ी, गोपेश्वर और केंद्र सरकार की क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) के तहत बागेश्वर और नैनीताल के लिए देहरादून से हेलीसेवा शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही यूकाडा देहरादून से गौचर और चिन्यालीसौड के लिए फिक्स विंग सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसमें दोनों जगह 18 सीटर छोटा विमान सेवाएं देगा।

लागू होगी सीएम सारथी योजना

नए साल में उत्तराखंड में ओला उबर की तर्ज पर महिला सारथी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचती नजर आएंगी। सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी परियोजना पायलट तौर पर देहरादून जिले से शुरू होने जा रही है। इसमें परिवहन विभाग जरूरतमंद महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाएगा। इन महिलाओं के लिए ही वाहनों की व्यवस्था सीएसआर फंड और निर्भया योजना से की जानी प्रस्तावित है। इन गाड़ियों के संचालन के लिए एक पूरी तरह प्रोफेशनल मोबाइल एप बनाया जाएगा, उसमें यूजर इंटरफेस तकरीबन वैसा ही होगा जैसा आजकल ऑनलाइन गाड़ियां बुक करने वाली कमर्शियल कंपनियों के एप में होता है।

चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण

प्रदेश की आर्थिकी का आधार चारधाम यात्रा के प्रबंधन के लिए भी नए साल में चारधाम यात्रा प्राधिकरण भी अस्तित्व में आ जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्तावित प्राधिकरण पर 15 जनवरी तक सभी तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं, साथ ही जनवरी माह के अंत तक प्राधिकरण का गठन पूरा करने को कहा है। प्राधिकरण गठन के बाद चारधाम यात्रा और भी ज्यादा व्यवस्थित होने की उम्मीद है। साथ ही यात्रियों को ओर अधिक बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

हमारी सरकार, बीते तीन साल से प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को लेकर काम कर रही है। इस लिहाज से 2025 का साल हमारे लिए, नए संकल्प लेते हुए, उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर करने का साल होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नौ संकल्प हमें, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड