सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया CBG प्लांट का लोकार्पण

165 करोड़ रुपये की लागत से 18 एकड़ जमीन पर बना सीबीजी प्लांट कचरे से प्रति दिन 20 टन कम्प्रेस्ड बायो गैस तथा 125 टन जैविक खाद का करेगा उत्पादन

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की मौजूदगी में गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुये केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह सीबीजी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर महत्वपूर्ण प्रयास है। पुरी ने कहा कि इस संयंत्र को इंडियन आयल ने लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार द्वारा आवंटित 18 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र बायोगैस (सीबीजी) का उत्पादन करने के लिए लगभग 200 टन धान की पूवाल (पराली ) एवं प्रेस मड तथा पशु गोबर का उपयोग कर प्रति दिन 20 टन कम्प्रेस्ड बायो गैस तथा 125 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस संयंत्र से उत्पादित जैविक खाद से लगभग 9000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस सीबीजी संयंत्र से लगभग 20 TMT कार्बन उत्सर्जन कम होगा जो कि पर्यावरण सुरक्षा के लिये एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पुरी ने कहा कि अब तक भारत में SATAT योजना के तहत 58 CBG संयंत्र चालू किए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्वच्छ उर्जा परिदृश्य को 100 से अधिक बायोगैस संयंत्रों के साथ विस्तारित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष जनवरी माह में बंदायू में एचपीसीएल द्वारा स्थापित सीबीजी प्लांट से की थी।उन्होंने कहा कि राज्य में स्थापित होने वाले ये 100 सीबीजी प्लांच भारत सरकार की स्वच्छ ऊर्जा पहल को बड़ी बढ़त देगें और नेट जीरो-270 हासिल करने में मील का पत्थर साबित होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भी अन्नदाता किसानों की बड़ी भूमिका होगी। यह सीबीजी प्लांट इसी भूमिका से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर का काम देश में 2014 से 60 साल पहले शुरू हुआ था। 2014 तक 14 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए थे जो पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अब 32 करोड़ हो गए हैं। 2016 में शुरू उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं उनमें 8 करोड़ ग्रामीण महिलांए हैं।

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