सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 2019 में एक मकान ध्वस्त करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मकान मालिक को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह मामला महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दौरान बिना पूर्व सूचना दिए घर […]
कमर्शियल व्हीकल चालकों को राहत: एलएमवी लाइसेंस पर 7,500 किलोग्राम तक वाहन चला सकेंगे
नई दिल्ली – कमर्शियल व्हीकल चालकों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 नवंबर) को आदेश दिया कि जिन लोगों के पास लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस है, वे अब 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले वाहनों का संचालन कर सकेंगे। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ […]
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बांदीपोरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी
जम्मू कश्मीर। कुपवाड़ा जिले के लोलाब के जंगलों में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। दूसरी ओर, बांदीपोरा जिले के अलूसा के जेत्सुन जंगल क्षेत्र में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है, जिसमें एक आतंकी मारा […]
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, 7 प्रमुख गारंटियों का वादा
प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज (5 नवंबर 2024) नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारत को धर्म की पवित्र धरती बताते हुए कहा कि बुद्ध का स्थान भारतीय संस्कृति में अद्वितीय […]
नए कानून समकालीन समाज की चुनौतियों का समाधान करते हैं: लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि तीन नए आपराधिक कानून सदन और स्थायी समिति में विस्तृत विचार-विमर्श और जनभागीदारी के बाद पारित किए गए हैं। इन कानूनों के विषय में जानकारी देने के लिए संसद भवन परिसर में संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 83 दूतावासों के 135 राजनयिकों/पदाधिकारियों […]
केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी किया 15वें वित्त आयोग का अनुदान
केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है। हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/आरएलबी को पहली किस्त के रूप में 194.867 करोड़ रुपये का अबद्ध अनुदान दिया गया है। इस निधि का वितरण राज्य की 18 […]
