Author: snigdha srivastava

जम्मू कश्मीर। कुपवाड़ा जिले के लोलाब के जंगलों में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। दूसरी ओर, बांदीपोरा जिले के अलूसा के जेत्सुन जंगल क्षेत्र में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है, जिसमें एक आतंकी मारा […]

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज (5 नवंबर 2024) नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारत को धर्म की पवित्र धरती बताते हुए कहा कि बुद्ध का स्थान भारतीय संस्कृति में अद्वितीय […]

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि तीन नए आपराधिक कानून सदन और स्थायी समिति में विस्तृत विचार-विमर्श और जनभागीदारी के बाद पारित किए गए हैं। इन कानूनों के विषय में जानकारी देने के लिए संसद भवन परिसर में संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 83 दूतावासों के 135 राजनयिकों/पदाधिकारियों […]

केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है। हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/आरएलबी को पहली किस्त के रूप में 194.867 करोड़ रुपये का अबद्ध अनुदान दिया गया है। इस निधि का वितरण राज्य की 18 […]

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने मंगलवार (5 नवंबर) को घोषणा की कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा। मंत्री ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति ने, भारत सरकार की सिफारिश पर, 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक शीतकालीन सत्र के लिए संसद के दोनों […]

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को ‘भारत आटा’ और ‘भारत चावल’ की बिक्री के दूसरे चरण की शुरुआत की। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित किया गया। मंत्री ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर गुणवत्तापूर्ण चावल और आटा उपलब्ध कराना है। यह योजना […]

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को निजी संपत्तियों पर सरकारी अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 8-1 के बहुमत से यह निर्णय लिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधनों के रूप में नहीं […]