Author: India Times Group

पीएम आवास योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- डॉ. आर. राजेश कुमार

सचिव ने कहा, 15 अगस्त से पहले परियोजनाएं पूरी करें देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) […]

अस्पताल में भर्ती होने पर भी पीआरडी जवानों को मिलेगा मानदेय- रेखा आर्या

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी स्वयंसेवकों के हित में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिया है। अब ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान बीमार अथवा घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने वाले पीआरडी जवानों को उपचार अवधि में भी मानदेय मिलेगा। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा […]

एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर बड़ा प्रहार, विधौली और रानीपोखरी में पांच निर्माण सील

स्वीकृत मानचित्रों के उल्लंघन और बिना अनुमति किए जा रहे बहुमंजिला निर्माणों पर सख्त कार्रवाई, प्राधिकरण ने दी चेतावनी देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए प्राधिकरण क्षेत्र के विधौली और रानीपोखरी क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने विभिन्न […]

बारिश में बढ़ जाता है स्टमक फ्लू का खतरा! जानिए कारण, लक्षण और बचाव के आसान उपाय

 #####  बारिश का मौसम गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन अपने साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है। इस मौसम में स्टमक फ्लू (गैस्ट्रोएंटेराइटिस) और फूड प्वाइजनिंग के मामले तेजी से बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) के अनुसार, बारिश के दौरान दूषित पानी और संक्रमित भोजन के कारण […]

नैनीताल में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 11 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

नैनीताल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद नैनीताल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत मंगलवार को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित कर दी गई। अब 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 […]

जनहित सर्वोपरि, विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : सांसद अजय भट्ट

दिशा समिति की बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा, आरडीएसएस योजना की जांच, गेठिया में मानसिक चिकित्सालय को सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा, पेयजल, कृषि, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि एवं जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा   हल्द्वानी: जनपद नैनीताल में केंद्र […]

बीकेटीसी अध्यक्ष का बहस की चुनौती देकर भागना बताता है कि भाजपा के पास जवाब नहीं — गणेश गोदियाल

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें बहस की चुनौती दी थी। कांग्रेस ने इस चुनौती को पूरी गंभीरता से स्वीकार किया और आज निर्धारित समय पर दोपहर 12:30 बजे प्रेस क्लब पहुँचकर तथ्यों के साथ अपनी बात […]

हल्द्वानी में 230 करोड़ की सड़क व ड्रेनेज परियोजनाओं का कुमाऊं आयुक्त ने किया निरीक्षण, देरी पर जताई नाराजगी

विभागीय समन्वय बढ़ाने, गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य पूरे करने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने मंगलवार को हल्द्वानी शहर में यूयूएसडीए द्वारा लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से संचालित सड़क एवं ड्रेनेज परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में […]

चमोली में बिना डीएम अनुमति आवासीय भवनों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण नहीं, जिलाधिकारी गौरव कुमार के सख्त निर्देश

चमोली। जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गौरव कुमार ने आवासीय भवनों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत किसी भी आवासीय भवन के विरुद्ध सीलिंग अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब […]

चमोली में बिना डीएम अनुमति आवासीय भवनों पर सीलिंग-ध्वस्तीकरण नहीं, जिलाधिकारी गौरव कुमार के सख्त निर्देश

चमोली। जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गौरव कुमार ने आवासीय भवनों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत किसी भी आवासीय भवन के विरुद्ध सीलिंग अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब […]

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