नई दिल्ली: संचार (दूरसंचार और डाक विभाग) और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देशभर में प्रत्येक नागरिक के लिए कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने जोर दिया कि डिजिटल और ढांचागत लिंक को सर्वव्यापी बनाना सरकार का उद्देश्य है ताकि आवश्यक सेवाओं और अवसरों तक नागरिकों की पहुंच आसान हो सके।
सिंधिया ने 100 दिनों में संचार मंत्रालय (डीओटी और डीओपी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) की उपलब्धियों पर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4जी और 5जी नेटवर्क का देशभर में तेजी से विस्तार हो रहा है। अब भारत के 98% जिलों में 5जी नेटवर्क की पहुंच हो चुकी है और कुल 4.5 लाख से अधिक 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।
इसके साथ ही, संचार मंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ (ईपीकेएमएन) ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें नागरिक अपनी मां के सम्मान में पेड़ लगा सकते हैं और उसकी वृद्धि को ट्रैक कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉइड पर उपलब्ध है और नागरिक हर 30 दिनों में पेड़ की वृद्धि का अपडेट दे सकते हैं।
उन्होंने भारत के 6जी विजन पर भी बात की, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2023 में लॉन्च किया था। इसके तहत 6जी तकनीक में अनुसंधान के लिए 111 परियोजनाएं पहले ही वित्त पोषित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, देशभर में 100 संस्थानों में 5जी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिसमें से 41 पहले ही चालू हो चुकी हैं।
सिंधिया ने बताया कि दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू किया गया है, जो पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की जगह लेगा। इससे दूरसंचार क्षेत्र में आधुनिक और प्रभावी विनियमन संभव हो सकेगा।
उन्होंने जोर दिया कि सरकार डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दे रही है और देश को एक सशक्त डिजिटल भविष्य की ओर ले जाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
