उत्तराखंड में विश्व बैंक की मदद से बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी

देहरादून। उत्तराखंड के कर्मचारियों, पेंशनर्सों से लेकर बजट से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटाइज करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए उत्तराखंड से विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ई रिकार्ड होने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े मसलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी और इस डिजिटल लाइब्रेरी में ऑडिट रिपोर्ट और अन्य शासनादेश भी रखे जाएंगे।

बता दें कि लोक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड में विश्व बैंक के सहयोग से इस समय ई ऑफिस की परियोजना शुरू की गई है। इस ऑफिस को एक जनवरी 2020 तक पूरी तरह से प्रदेश में स्थापित किया जाना है। वित्त सचिव अमित नेगी ने संदर्भ में आदेश भी जारी किए हैं जिससे अब प्रदेश में 2012 के बाद के लोक प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का फैसला किया गया है।

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नियोजन विभाग ने बताया कि इलेक्ट्रानिक रूप से यह रिकार्ड उपलब्ध होगा तो महत्वपूर्ण मसलों पर तेजी से निर्णय भी लिया जा सकेगा। वित्त सचिव अतिम नेगी के मुताबिक सभी ऑडिट रिपोर्ट, शासनादेशों सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन कराया जाएगा। इस काम के लिए नियोजन विभाग की ओर से विश्व बैंक की मदद लेने का मन बनाया गया है और विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

वित्त सचिव एवं परियोजना निदेशक अमित नेगी ने कहा कि लोक वित्तीय प्रबंधन परियोजना को एक मॉडल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के वैब बेस्ट परियोजनाओं का अध्ययन करने को भी संबंधित विभागों को कहा गया है। संबंधित विभाग इन सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं की जानकारी हासिल कर परियोजना प्रबंधन इकाई को इस बारे में जानकारी देंगेे।

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