उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठकें अब पेपर लेस होंगी

देहरादून। आज सुबह 11 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मुजूरी मिली।

कैबिनेट मंत्री एवं उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट के फैसले बताए –
– पेपर लेस होगी कैबिनेट की बैठक, दो माह में लागू होगी व्यवस्था।
– आबकारी विभाग में एथनॉल से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया।
– शीरा नीति को मान्यता दी गयी, 75 प्रतिशत खुली मार्केट में बेचा जा सकेगा।
– 105 मीटर तक के दायरे में मकान बनाने के लिए एजेंसी नियुक्त, उससे लेनी होगी अनुमति।
– सोशल बलूनी स्कूल के नक्शे को मंजूरी।
– ऋषिकेश के बाईपास निर्माण के लिए चार करोड़ रुपए की रॉयल्टी में छूट।
– मण्डी समिति विपणन बोर्ड के अंशदान में छूट।
– पंचायती राज में प्रबंध समिति के सदस्य चुनाव भी लड़ सकेंगे।
– स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स के गठन पर सहमति, 85 पदों को भरा जाएगा।
– मुख्यमंत्री आवास व सचिवालय में कैंटीन के कर्मचारियों का ढांचा स्वीकृत।
-सीधी भर्ती की परीक्षा में राज्य सरकार की व्यवस्था को अनुमति।
-आवास विभाग की नीति को मंजूरी, उत्तराखंड आवास विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन, अब अपर सचिव भी चार्ज ले सकेगा।
-राज्य योजना में निर्माण-चैड़ीकरण सुपर विजन चार्ज ढाई प्रतिशत लिया जाएगा।
-अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क लिया जाएगा।
– स्पोर्ट कोड को स्थगित कर दिया गया।
– टूरिज्म के लिए होटल बनाने का चार्ज 10 प्रतिशत ही रहेगा।
– शेल्टर फंड को जमा करने के लिए तीन करोड़ तक चार और तीन से ज्यादा के लिए आठ किश्तों में भुगतान किया जा सकेगा।

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