सुप्रीम कोर्ट ने सोशियल मीडिया एकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका की खारिज

नई दिल्ली, ब्यूरो | पीएम मोदी के द्वारा सभी सरकारी कार्यों के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी कर दिया गया है ये बात तो पच जाती है लेकिन सोशियल मीडिया एकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करने की बात थोडा उम्मीद से ज्यादा नहीं हो गया ! इसके ऊपर हैरानी बात तो ये है कि ऐसी याचिकाएं मद्रास के हाई कोर्ट में घूम रही हैं। इस से भी मजा ना आया हो तो एक और बात, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच चुकी है, अब तो सभी हैरान हो ही गये होंगे। लेकिन जी हाँ ये बात एकदम सच है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सोमवार को सोशियल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दर्ज करने वालों को मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर दिया है। वकील अश्विनी उपाध्याय की नई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला पहले ही मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष है, आप वहां जाइए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने की मांग वाली 2 जनहित याचिकाओं पर मद्रास हाईकोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आधार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से नहीं जोड़ा जा सकता। इसी तरह की याचिकाएं बॉम्बे और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी दायर हैं। अगर ये संभव हो जाता तो लोगों की प्राइवेसी का क्या होता। इस से भी बड़ी बात ये है कि आधार में नागरिक की पूरी जानकारी होती है, और इस लिंक से तो देश में सोशियल मीडिया के जरिये होने वाले फ्रॉड और भी ज्यादा बढ़ जायेंगे। ऐसी स्थिति में तो पुलिस की जगह पूरी तरह से साइबर सेल ले लेगी, क्यूंकि ऐसे में सोशियल मीडिया से अतान्क्वाद तक की घटनाएं भी संभव हैं।

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