उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब हर वर्ग के बेरोजगार की लग सकेगी उपनल के तहत नौकरी

सभी वर्गों के बेरोजगारों को पूर्व सैनिक, सैनिक आश्रित के न होने पर 11 महीने के लिए अस्थाई नियुक्ति दी जाएगी।

देहरादून। उत्‍तराखंड सरकार अब राज्य के सभी वर्गों के बेरोजगारों को उपनल के जरिए नौकरी देगी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर उपनल के ज़रिए स्वास्थ्य, हाउस कीपिंग, हॉस्पिटैलिटी और तकनीकी क्षेत्रों में प्रवासी और बेरोज़गार युवकों को नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि उस पद पर पूर्व सैनिक और सैनिकों के आश्रितों के न होने की स्थिति में ही अन्य बेरोज़गारों को नौकरी मिल पाएगी। कोरोना के चलते सरकार ने अपने 2016 के आदेश में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है।

ये शर्तें रहेंगी लागू 

सरकार के सार्वजनिक उपक्रम उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल के माध्यम से स्वास्थ्य, हाउस कीपिंग, हॉस्पिटल और तकनीकी आदि क्षेत्रों में मांग के अनुसार उपनल में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को संविदा पर नौकरी दिलाई जाती थी। कोरोना के कारण पैदा अभूतपूर्व स्थितियो को देखते हुए अब सरकार ने इस प्रावधान में संशोधन कर दिया है,

अब अगर किसी नौकरी के लिए पूर्व सैनिक या सैनिक आश्रित उपलब्ध नहीं हैं तो सिविलियन को भी नौकरी दी जा सकेगी। आदेश के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से कुशल लोगों को प्राथमिकता के आधार पर 11 महीने के लिए अस्थाई रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी के गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत यह ज़रूरी हो गया है कि राज्य में वापस आए लोगों को उनके अनुभव और कौशल के हिसाब से उनके घरों के नज़दीक उनकी क्षमता के अनुरूप नौकरी दिलवाई जाए। इसीलिए सरकार ने यह फ़ैसला किया है।

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