5 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं..सीता रमण ने पेस किया किसानों के लिए बजट

संसद में बजट 2020-21 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने को लेकर प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए 16-सूत्री कार्ययोजना की घोषणा की। उन्होंने कृषि का बजट बढ़ाकर 2.83 लाख करोड़ रुपये करने का एलान किया। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की लागत कम करने और उन्हें उपज का उचित दाम दिलाने के कार्यक्रमों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाने और जीरो बजट व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के भंडारण पर विशेष जोर दिया। वित्तमंत्री ने कहा कि दूध, मांस, फल, सब्जी जैसी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए किसान रेल चलाई जाएगी।

पांच लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं
पांच लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं। पांच से साढ़े सात लाख के बीच अब 10 प्रतिशत की दर लागू होगी।
7.5 से 10 लाख के बीच की आय पर अब 15 प्रतिशत की दर लागू होगी।
10 लाख से 12.5 लाख के बीच की आय पर 20 फीसदी की दर लागू होगी।
12.5 लाख से 15 लाख के बीच की आय पर 25 फीसदी की दर लागू होगी
15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर लगता रहेगा।
नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी।

उन्होंने कहा कि अन्नदाता को अब ऊर्जादाता भी बनाया जाएगा। इसके लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. वित्तमंत्री ने कहा कि सोलर पंप योजना का लाभ 20 लाख किसानों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंपसेट से जोड़ा जाएगा. वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है.

डाटा नया तेल
डेटा अब नया तेल है। भारत मोबाइल फोन, इसके विभिन्न हिस्सों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा।

स्‍वच्‍छ भारत
स्वच्छ भारत योजना के लिए 12,300 करोड़ रुपये आवंटित किया जाएगा। 2025 तक क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य विभाग के लिए 69,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्र सरकार पर कर्ज घटा
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पर कर्ज मार्च 2019 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 48.7 प्रतिशत रह गया, जबकि मार्च 2014 में यह 52.2 प्रतिशत था।

कॉर्पोरेट कर दर को 15 फीसदी के स्तर पर लाए
वर्ष 2020-21 के लिए निवल बाजार उधार 5.36 लाख करोड़ रुपये होगा।
हमने कॉर्पोरेट कर दर को 15 फीसदी के स्तर पर लाने का साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया। भारत की कॉर्पोरेट दरें विश्व में न्यूनतम दरों में शामिल।
एक नई और सरलीकृत वैयक्तिक आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव।

2020-21 में 3.5 प्रतिशत रहेगा राजकोषीय घाटा
सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान 26.19 लाख करोड़ है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्तियां 19.32 लाख करोड़ हैं।
वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिशत घाटा 3.5 फीसदी रहने का अनुमान।

सरकार बेचेगी एलआईसी में अपना हिस्सा
2019-20 बजट के बाद सरकार ने एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी स्कीम तैयार की है।
सरकार आईपीओ द्वारा एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।
सरकार ने स्वीकारी आयोग की सिफारिशें।
सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिदिष्ट श्रेणियां अनिवासियी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी।

कारक विनिमय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव
एप आधारित बीजक वित्तपोषण ऋण उत्पाद शुरू किया जाएगा।
सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा 1000 करोड़ की स्कीम प्रारंभ की जाएगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियां अनिवासी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी
कारक विनिमय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव
बैंक की इंश्योर्ड राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की। यानी अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम सरकार वापस करेगी। यह राशि पहले एक लाख थी। जिसे बढा़कर अब पांच लाख कर दिया है।

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