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कर्मचारियों की छंटनी पर मोदी सरकार सख्त, एमेजॉन को किया तलब

 

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने जबरन छंटनी को लेकर एमेजॉन इंडिया को तलब किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कंपनी को बेंगलुरु में उप मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष पेश होने के लिए कहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि एमेजॉन से अनुरोध है कि इस मामले में सभी जुड़े हुए रिकॉर्ड के साथ या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यालय में उपस्थित हों। ये फैसला निट्स की दायर शिकायत के बाद आया है, जिसमें उसने एमेजॉन पर श्रम कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे एक पत्र में, निट्स  ने दावा किया कि एमेजॉन के कर्मचारियों को कंपनी से जबरदस्ती हटा दिया गया था। निट्स ने दावा किया कि इसके परिणामस्वरूप कई लोगों की आजीविका दांव पर लग गई है।

उद्योग विवाद अधिनियम के तहत, यह तर्क दिया गया कि सरकार से अनुमति लिए बिना, एक नियोक्ता इस तरह से छंटनी नहीं कर सकता है। निट्स के अध्यक्ष हरप्रीत सलूजा ने मीडिया से कहा कि यूनियन कर्मचारियों के लिए न्याय की उम्मीद कर रही है। सूत्रों के अनुसार, एमेजॉन अब तक 10,000 लोगों की छंटनी की है और ये प्रक्रिया 2023 तक जारी रह सकती है।