बड़ी खबर! LIC में हिस्सा बेचने के लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी, IPO के साथ ही जारी हो सकता है बोनस शेयर


LIC IPO

LIC IPO: LIC में सरकार अपनी कुल 10 % हिस्सेदारी बेचने के साथ ही बड़ी संख्या में बोनस शेयर भी जारी कर सकती है. वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट के लिए अंतिम प्रस्ताव तैयार कर लिया है. शुरू में ही LIC बोनस शेयर जारी कर सकती है. इक्विटी के रिस्ट्रक्चरिंग पर भी फोकस है.

  • News18Hindi
  • Last Updated:
    September 7, 2020, 12:43 PM IST

नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी कर दिया है. LIC में सरकार अपनी कुल 10 % हिस्सेदारी बेचने के साथ ही बड़ी संख्या में बोनस शेयर भी जारी कर सकती है. वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट के लिए अंतिम प्रस्ताव तैयार कर लिया है. शुरू में ही LIC बोनस शेयर जारी कर सकती है. इक्विटी के रिस्ट्रक्चरिंग पर भी फोकस है. जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है.

10 फीसदी बिक्री के साथ बोनस शेयर संभव
सूत्रों के मुताबिक, रिटेल निवेशकों के लिए 5 फीसदी और एलआईसी के कर्मचारियों के लिए 5 फीसदी तक शेयर रिजर्व संभव है. वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए 10 फीसदी तक डिस्काउंट संभव. इसके लिए LIC एक्ट 1956 में 6 बड़े बदलाव किए जाएंगे. शेयरहोल्डर्स के बीच मुनाफा बांटने की योजना है. अथॉराइज्ड कैपिटल का प्रावधान जोड़ा जाएगा और इश्यूड कैपिटल का भी प्रावधान जोड़ा जाएगा.

बता दें कि सरकार ने प्री-आईपीओ ट्रांजैक्शन एडवाइजर (TAs) के तौर पर एसबीआई कैप्स (SBI Capital) और डेलॉयट (Deloitte) को मंजूरी दे दी है. एलआईसी की वैल्युएशन 9 से 10 लाख करोड़ रुपये की है. ऐसे में ​अगर सरकार आईपीओ के जरिए एलआईसी की 8 फीसदी हिस्सेदारी भी बेचती है तो यह 80,000-90,000 करोड़ रुपये का होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को बजट भाषण में एलआईसी आईपीओ का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि आईपीओ के जरिए एलआईसी ​का विनिवेश किया जाएगा. वर्तमान, एलआईसी की 100 फीसदी केंद्र सरकार के पास है. (लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर- CNBC आवाज़)





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