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बिजली वाहनों के अनुकूल बनें नीतियां
 

भरत झुनझुनवाला

ग्लासगो में चल रहे सीओपी26 पर्यावरण सम्मेलन में भारतीय वाहन निर्माताओं ने कहा है कि 2030 तक भारत में 70 प्रतिशत दोपहिया, 30 प्रतिशत कार और 15 प्रतिशत ट्रक बिजली से चलने वाले होंगे। यह सुखद सूचना है। लेकिन दुनिया की चाल को देखते हुए हम फिर भी पीछे ही हैं। नॉर्वे ने निर्णय किया है कि 2025 के बाद उनकी सड़कों पर एक भी पेट्रोल या डीजल का वाहन नहीं चलेगा। डेनमार्क और नीदरलैंड ने यही निर्णय 2030 से एवं इंग्लैंड और अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया ने यही निर्णय 2035 से लागू करने की घोषणा की है। चीन में इस वर्ष की पहली तिमाही में 5 लाख बिजली के वाहन बिके हैं और यूरोप में 4.5 लाख। भारत अभी इस दौड़ में बहुत पीछे है और पहली तिमाही में हम केवल 70,000 बिजली के वाहन बेच सके हैं।

बिजली से चलने वाले वाहन आर्थिक एवं पर्यावरण—दोनों दृष्टि से लाभप्रद हैं। पेट्रोल से चलने वाले वाहन ईंधन की केवल 25 प्रतिशत ऊर्जा का ही उपयोग कर पाते हैं। शेष 75 प्रतिशत ऊर्जा इंजन को गर्म रखने अथवा बिना जले हुए कार्बन यानी धुएं के रूप में साइलेंसर से बाहर निकल जाती है। इसकी तुलना में बिजली के वाहन ज्यादा कुशल हैं। यदि उसी तेल से पहले बिजली बनाई जाए तो बिजली संयंत्र में तेल की लगभग 15 प्रतिशत ऊर्जा क्षय होती है। फिर इस बिजली को कार तक पहुंचाने में 5 प्रतिशत का क्षय होता है और कार स्वयं में बिजली से गाड़ी को चलाने में लगभग 20 प्रतिशत ऊर्जा का क्षय होता है। कुल 40 प्रतिशत ऊर्जा का क्षय होता है और बिजली की कार के माध्यम से हम तेल में निहित 60 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। अत: पेट्रोल से चलने वाली कार जहां 25 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग करती है, वहीं बिजली से चलने वाली कार 60 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग करती है। अथवा यूं समझें कि उतने ही तेल से बिजली की कार से आप दुगनी दूरी तय कर सकते हैं। इसलिए बिजली के वाहन पर्यावरण के लिए सुखद हैं।

आर्थिक दृष्टि से भी ये लाभदायक हैं। आने वाले समय में बिजली के वाहन सस्ते हो जायेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक अध्ययन के अनुसार 2019 में पेट्रोल की कार का मूल्य 24,000 अमेरिकी डॉलर था जो कि 2025 में बढ़कर 26,000 डॉलर हो जाने का अनुमान है। इसके विपरीत 2019 में समतुल्य बिजली की कार का मूल्य 50,000 डॉलर था जो कि 2025 में घटकर मात्र 18,000 डॉलर हो जायेगा। अत: आने वाले समय में पेट्रोल की कार की तुलना में बिजली की कार सस्ती होगी।

केंद्र सरकार बिजली के वाहन को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 15,000 रुपये की सब्सिडी देती है। कई राज्य सरकारें भी अलग-अलग दर से बिजली की कार पर सब्सिडी दे रही हैं। विषय है कि बिजली की कार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाए अथवा पेट्रोल वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स आरोपित किया जाए। यदि हम बिजली वाहन पर सब्सिडी देते हैं तो उसका दाम कम होता है और पेट्रोल की तुलना में बिजली की कार खरीदना लाभप्रद हो जाता है। यही कार्य पेट्रोल कार पर टैक्स लगाकर हासिल किया जा सकता है। पेट्रोल वाहनों पर कार्बन टैक्स लगा दिया जाए तो पेट्रोल वाहन महंगे हो जाएंगे और पुन: उनकी तुलना में बिजली के वाहन सस्ते हो जाएंगे। दोनों नीतियों में अंतर यह है कि जब हम बिजली के वाहन पर सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी में दी गई रकम को हम जनता से किन्हीं अन्य स्थानों पर टैक्स के रूप में वसूल करते हैं। जैसे यदि बिजली की कार पर 15,000 रुपये की सब्सिडी दी गई तो देश के हर नागरिक को कपड़े पर 1 पैसा प्रति मीटर अधिक टैक्स देना पड़ सकता है। नतीजा हुआ कि बिजली की कार चलाने वाले को सब्सिडी मिलती है और उसका भार आम आदमी पर पड़ता है।

इसके विपरीत यदि हम पेट्रोल की कार पर टैक्स लगाएं और पेट्रोल वाहन को महंगा करें तो टैक्स का भार सीधे उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो पेट्रोल वाहन को चलाता है। जो व्यक्ति बिजली की कार चलाएगा, उसे अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। इस प्रकार सब्सिडी के माध्यम से बिजली वाहन को प्रोत्साहन देने का भार आम आदमी पर पड़ता है जबकि कार्बन टैक्स के माध्यम से वही भार पेट्रोल कार का उपयोग करने वाले पर पड़ता है। ऐसे में जो लोग पेट्रोल कार का उपयोग करते हैं, उन्हीं पर यह भार पडऩा चाहिए। पेट्रोल की कार द्वारा किये गए पर्यावरण के नुकसान का भार आम आदमी पर नहीं डालना चाहिए। इसलिए सरकार को सब्सिडी के स्थान पर पेट्रोल वाहनों पर कार्बन टैक्स लगाने की पॉलिसी अपनानी चाहिए।

दूसरा काम सरकार को बिजली वाहनों को चार्ज करने के लिए बिजली स्टेशन बड़ी संख्या में बनाने चाहिए, जिससे कि बिजली की कार खरीदने वाले के लिए यात्रा सुलभ हो जाए। तब अपने देश में खरीदार का रुझान बिजली की कार की तरफ आसानी से मुड़ेगा। बिजली के मूल्यों में दिन और रात में बदलाव करना चाहिए। यह नीति सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होगी और बिजली की कार के लिए विशेष रूप से। सामान्य रूप से दिन में बिजली की मांग अधिक और रात में कम होती है। इस कारण अक्सर थर्मल बिजली संयंत्रों को रात्रि के समय अपने को बैकडाउन करना पड़ता है। यानी कि उस समय वे अपनी क्षमता का 60 प्रतिशत बिजली उत्पादन करते हैं। इससे बिजली के मूल्य में वृद्धि होती है। यदि बिजली का दाम दिन में बढ़ाकर रात में कम कर दिया जाए तो बिजली की कार के मालिकों समेत कारखानों के लिए लाभप्रद हो जाएगा कि वह रात्रि के समय अपनी कार को चार्ज करें और कारखाने चलायें। गृहिणी रात में वाशिंग मशीन से कपड़े धोएगी। गृह स्वामी रात के समय ट्यूबवेल चला कर पानी की टंकी भरेगा। तब रात्रि में बिजली की मांग बढ़ेगी जिससे कि थर्मल पावर स्टेशन को बैक डाउन नहीं करना पड़ेगा और बिजली के दाम में कमी आयेगी। ऐसे बिजली के मीटर उपलब्ध हैं और दूसरे देशों में उपयोग में हैं जो समय के अनुसार बिजली की खपत का रिकॉर्ड रख लेते हैं। सुझाव है कि केवल सब्सिडी देने से बिजली की कार का उपयोग देश में नहीं बढेगा। हम चीन, यूरोप और कैलिफ़ोर्निया से पीछे ही रहेंगे। अत: उपरोक्त नीतियों को सरकार को लागू करने पर विचार करना चाहिए।
लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।